- अहिल्यानगरला बैठकीत ऊसदराचा तिढा कायम,
- साडेतीन हजार रुपये दर न दिल्यास अंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर ः साखर कारखान्याचा हंगाम सुरू झाला असताना बहुतांश कारखान्यांनी दर जाहीर केले नाहीत. दर जाहीर कधी करणार, ऊसाचा काटा मारण्याचा प्रकार कधी थांबणार? शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या दरातून कर्जवसुली थांबवणार का? कायद्यानुसार ऊस घातल्यानंतर चौदा दिवसात पैसे देणार का? ज्या कारखान्यांनी पैसे थकवले त्यांच्याकडून व्याजासह वसुली करणार का अशा अनेक प्रश्नाचा शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी भीडामार केला. यातील बहुतांश प्रश्नावर प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे अधिकारी निरुत्तर झाले. अखेर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांनी प्रश्न समजून घेत तोडगा काढणार असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्याण ऊसदर स्पष्ट न झाल्याने ३५५१ रुपये प्रती टन दर जाहीर न केल्यास ऊसतोड होऊ न देण्याचा इशारा संघटनाचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी दिला.
Ahilyanagar: While the sugar mill season has started, most of the factories have not announced the prices. When will the prices be announced, when will the practice of cutting sugarcane stop? Will the debt collection from the sugarcane prices of the farmers be stopped? Will the money be paid within fourteen days after the sugarcane is harvested as per the law? Will the money be recovered with interest from the factories that have defaulted? Representatives of farmers’ organizations and farmers were flooded with questions like these. The officials of the Regional Joint Director (Sugar) office remained unanswered on most of these questions. Finally, Additional District Collector Shailesh Hinge clarified that he would understand the problem and find a solution. Meanwhile, since the sugarcane price was not clear, the representatives of the organization and farmers warned that if the price of Rs 3551 per ton was not announced, the sugarcane cutting would not be allowed.
अहिल्यानगर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाळप हंगामाच्या पाश्वभूमीवर ऊसदर व अन्य प्रश्नाबाबत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाच्या पुढाकाराने बैठक झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हिंगे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयातील अधिकारी, शेतकरी संघटना आणि जिल्हाभरातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी रावसाहेब लवांडे, बाळासाहेब फटांगडे, रमेश कचरे, आरले, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत प्रश्न उपस्थित केले. कर्नाटक राज्यात ऊसाला जर ४३०० रुपये टन दर मिळत असेल तर येथे का दिला नाही. ऊसाची काटामारी केली जातेय, उतारा कमी दाखवला जातो. शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत आणि प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाचे लोक कारखान्यांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप केला. अधिकारी लोकांच्या प्रश्नाच्या भडीमाराने निरुत्तर झाले. ऊसदर ३५५१ रुपये प्रती टन दर जाहीर न केल्यास आणि मागील २०० रुपये प्रतीटन न दिल्यास ऊसतोड होऊ न देण्याचा इशारा संघटनाचे प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या रकमेतून कर्जवसुली करु नये अशी मागणी केली. यावेळी कुकडी कारखान्याचे पैसे थकल्याने ते मिळावेत यासाठी बैठकीत शेतकऱ्यांनी मागणी केली.
- माध्यमांना दुर का ठेवता
साखऱ कारखान्याचा गाळप हंगाम सुरु होण्याच्या तोंडावर दरवर्षी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) व शेतकरी संघटना आणि कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक घेतली जाते. बैठकीला सर्वांना बोलावले जात असताना प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडून या बैठकीपासून माध्यम प्रतिनिधींनी दुर ठेवले जाते. याबाबत शेतकरी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. बैठक शेतकरी हिताची असते. साखर कारखाने, ऊस दर आणि एकूनच ऊसाबाबत काय चालले आहे याची कल्पना जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांना माध्यमातून मिळावी असे आपल्याला वाटत नाही. सर्वांना बोलावता, पत्रकारांना अधिकृतपणे का सांगत नाहीत असे विचारल्यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेश हंगे यांनी यापुढे याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या.
