बीड । जालना ः मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण दिले, मात्र बहुतांश मराठा समाजाला ते मान्य नसल्याचे सांगत आहे. सग्या सोयऱ्याबाबत मसुदा काढला मात्र त्याची अमलबजावणी करण्याकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा लोकांचा आररोप आहे. त्याचे पडसाद राज्यातील अनेक गावगावांत दिसून येत आहेत.
Ten percent reservation was given to the Maratha community, but the majority of the Maratha community is saying that it is not acceptable. It is seen in the villages of Padsad that the government is neglecting to implement the draft regarding Sagya Soyra.
लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर गावांत येण्याला विरोध होत आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची कोंडी होत असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय नेत्यांना गावांत विरोध केल्याचे व्हिडीओही सोशल माध्यमातून वेगाने व्हायरल होत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावेही अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी लढा सुरु ठेवला. उपोषण करताना अंदोलकावर लाठीमार झाल्याने मराठा अंदोलन अधिक एकवटले. आठ महिन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी तीन वेळी अमरण उपोषण केले. मराठा समाजाच्या दडवून ठेवलेल्या कुणबी नोंदी शोधाव्यात, नोंदी सापडल्या त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी सगेसोयऱ्याचा कायदा करावा अशी मागणी आहे.
In eight months, Manoj Jarange Patil did Amaran fast three times. There is a demand that the hidden Kunbi records of the Maratha community should be searched, Kunbi certificates should be issued to those who have found the records and a law should be enacted to get certificates to those who do not have records.
याच मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा समाजाचे लोक मुंबईकडे गेले होते. शासनाने मागणीनुसार मसुदा काढून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तो मसुदा जरांगे यांच्याकडे दिला. मात्र त्यानंतर त्या मुसुद्याची अमलबजावणी करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आररोप करत मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा अमरण उपोषण केले. According to the demand, the government took out the draft and gave it to Jarange from the hands of Chief Minister Eknath Shinde.
राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रे, सग्या सोयऱ्याची अमलबजावणी करण्याएवजी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले, मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह बहुतांश मराठा समाजाला ते मान्य नसल्याचे एकदंर परिस्थितीवरुन दिसून येत आहे. हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही असे मनोज जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे.
सग्यासोयऱ्याबाबत काढलेल्या मसुद्याची अमलबजावणी केली जात नाही. उलट मनोज जरांगे पाटील यांच्या चौकशीसाठी एसआयटी (स्पेशल इन्व्हीगेशन टीम) लावली आहे, यामुळे मराठा समाजाच्या तरुणांत राग असल्याचे दिसून येत असून असून सध्या लोकसभा निवडणूकीच्या पाश्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांना गावांत आल्यावर तीव्र विरोध केला जात असल्याचे पहायला मिळाले आहे.
नगर बीड, सोलापुर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर यासह अन्य जिल्ह्यात कोणत्याही पक्षाचा नेता गावांत आला तर त्याला येथे येण्याला, सभा घेण्याला किंवा राजकीय मत व्यक्त करण्याला थेट विरोध केला जात असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्याबाबतचे व्हिडीओही समाजमाध्यमावर व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
In other districts including Nagar Beed, Solapur, Jalna, Parbhani, Hingoli, Nanded, Chhatrapati Sambhajinagar, if any party leader comes to the villages, it is seen that he is directly opposed to coming here, holding meetings or expressing political opinion.
मागील काही महिन्यापुर्वी मराठा समाजाच्या लोकांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना गावबंदी केेली होती. त्यावेळीही अनेक अडचणीचा नेत्यांना सामना करावा लागला होता. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात गावपातळीवर लावलेल्या बंदीचे फलक काढले होते. मात्र आता स्वतःच्या घराच्या दारावर बंदीचे पोस्टर्स लावले जात आहेत आणि गावांत आलल्यावर पुढाऱ्यांना सामुहिकपणे विरोध केला जात असल्याचे पहायला मिळत असल्याने आता नेते यावर कसा तोडगा काढतात हे पाहणे महत्वााचे ठरणारर आहे.
