मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान राज्यात घडलेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन केली आहे. या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
The state government has constituted a Special Investigation Committee (SIT) under the chairmanship of Nashik City Police Commissioner Sandeep Karnik. The committee has been instructed to submit its report within three months.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सप्टेंबर महिन्यापासून तीव्र आंदोलन सुरू आहे. अंतरवाली सराटी येथे मरण उपोषण करणाऱ्या मनोज रांगेत पाटील यांच्या उपोषण स्थळी असलेल्या आंदोलकावर जोरदार लाठीमार करण्यात आला. या लाठीमारात अनेक आंदोलन तसेच पोलीस जखमी झाले. लाठीमार झाला त्यावेळी या प्रकाराची वरिष्ठ पातळीवर ”एसआयटी” नियुक्ती करुन लाठीमाराची चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली होती मात्र त्यावेळी यासाठी नियुक्ती केलेली नाही.
At the time of lathimar, there was a demand to appoint an “SIT” at a senior level and investigate the lathimar, but no appointment was made at that time
नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या विरोधात केलेल्या विधानांचे पडसाद उमटले होते. तसेच जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून भाजप आमदार आक्रमक झाले होते. आमदार आशिष शेलार यांनी विधानसभेत मराठा आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी विशेष चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान झालेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी नेमण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते.
त्यानुसार गृह विभागाने सोमवारी एसआयटी नेमण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. एसआयटीने राज्यात आरक्षणाविषयी विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू असताना आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन सामाजिक सलोखा आणि वातावरण अस्थिर करण्यासाठी जाळपोळ, दगडफेकीसारख्या हिंसक घटना जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रयत्न करणे. मीडिया, सोशल मीडियाचा गैरवापर करून चुकीची माहिती देऊन तसेच अफवा पसरवून दंगे भडकविण्याचा प्रयत्न करणे या आणि इत्यादी बाबींसंदर्भात चौकशी करून तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
The order said that the report should be submitted to the state government within three months after making an inquiry regarding the issues like misusing media, social media by giving wrong information and trying to incite riots by spreading rumours
सदर तपास पथकामध्ये निमंत्रित सदस्य म्हणून तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलाविण्याचे अधिकार विशेष तपास पथकाचे प्रमुख यांना असणार आहेत. याशिवाय विशेष तपास पथकासाठी आवश्यक मनुष्यबळ राज्य सरकारच्या सहमतीने नियुक्त करण्याचे अधिकार विशेष तपास पथक प्रमुख यांना राहतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनकर्त्यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बीडमध्ये माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, माजी राज्यमंत्री प्रकाश सोळुंके, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या घर आणि कार्यालयांना लक्ष्य केले होते. त्या हिंसक घटनेचे राज्यभरात पडसाद उमटले होते.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दरम्यान राज्यात घडलेल्या हिंसक घटनांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) स्थापन केली आहे.या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
