भुजबळाच्या भूमिका आम्हाला मान्य, ओबीसीसाठी लढणार ः विजय वड्डेट्टीवार
मुंबई ः मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला नाही. मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता मराठा समाजाचा नेता म्हणून मिरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची Maratha Reservation ही अधिसूचना काढली आहे. आरक्षण देण्यावरून सरकारमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू असून या लढाईमुळे ओबीसी OBC समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचे पाप सरकारकडून केले जात आहे. ओबीसीच्या संरक्षणासाठी आम्ही लढा देणार आहोत असे काॅग्रेस पक्षाचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार Vijay Vadettiwar यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे काॅग्रेस पक्षही मंत्री छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेशी सहमत असल्याचे दिसतेय.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा अनेक दिवसापासून लढा सुरु आहे. मराठा समाजातील कुणबी kunbi नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे मिळावीत, त्यासोबत सग्या सोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी मुंबईत अंदोलन केल्यानंतर हे अंदोलन शमवण्यासाठी मागणीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने तशी अधिसूचना काढली आहे. त्यानंतर अधिवेशन शांत झाले. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्याचे १५ दिवसांत कायद्यात रूपांतर करावे. याची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी आता मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange Patil यांची मागणी आहे. त्याबाबत काॅग्रेस पक्षाचे नेते आणि विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार Vijay Vadettiwar यांनी भूमिका मांडली. त्यामुळे आता काॅग्रेस पक्षालाही छगन भुजबळ यांची भूमिका मान्य असल्याचे दिसतेय.
विजय वडेट्टीवार Vijay Vadettiwar यांनी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मराठा समाजासाठी Maratha Reservation सग्यासोयऱ्यांच्या अधिसूचनेमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाला असून या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी येत्या २० फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar येथे ओबीसींच्या विराट सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ओबीसींच्या संविधानिक हक्काच्या रक्षणासाठी ही सभा असणार आहे.
एकीकडे गृहमंत्री Home Minister म्हणतात भाजप आहे तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. स्वाभिमानी मराठा समाज कुणबी kunbi समाजामध्ये समाविष्ट होऊन आरक्षण घेणार नाही, असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे Narayan Patil सांगतात. मुख्यमंत्री आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन देतात तर गृहमंत्री म्हणतात सरसकट गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत. यावरून मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांमधील विसंवाद दिसून येतो. ओबीसी obc समाज बांधवांनी १६ फेब्रुवारीपर्यंत अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
सगेसोयरे शब्दांमुळे ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही शिरकाव होऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. सध्याच्या अधिसूचनेत अटी शिथिल केल्यामुळे प्रमाणपत्र कोणालाही मिळू शकते हे चुकीचे आहे. सरकार एकाच समाजाचे हित पाहत आहे. सरकारची ही अडेलतट्टूपणाची भूमिका ओबीसी समाजाला खड्ड्यात घालणारी आहे असे विजय वडेट्टीवार Vijay Vadettiwar म्हणाले. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व पक्षातील ओबीसी OBC नेते एकत्र झाल्याचे दिसत आहे.
